CM साठी आठ वर्षे प्रलंबित रस्ता एका रात्रीत चकाचक

एरव्ही रस्ते कोणी दुरुस्त करायचे यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि सर्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये शाब्दीक चकमक होत असते. पण दापोलीत कृषी विभागाच्या कार्यक्रमाला राज्यपाल के शंकर नारायणन आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काय आले आणि जिल्हा परिषदेचा रस्ता सार्वजनिक विभागानं एकदम डांबर टाकून चकाचक केला.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Feb 7, 2014, 04:03 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, रत्नागिरी
एरव्ही रस्ते कोणी दुरुस्त करायचे यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि सर्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये शाब्दीक चकमक होत असते. पण दापोलीत कृषी विभागाच्या कार्यक्रमाला राज्यपाल के शंकर नारायणन आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काय आले आणि जिल्हा परिषदेचा रस्ता सार्वजनिक विभागानं एकदम डांबर टाकून चकाचक केला.
मात्र दोन्ही विभाग आम्ही रस्ता तयार केला नसल्याचं म्हणतायत... मग खरा प्रश्न उद्भवतो की रस्ता केला कोणी आणि तेही एकाच रात्री... खरं गेली आठ वर्ष या रस्त्याकडे कोणीच लक्ष देत नव्हतं मात्र राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या रस्त्यावरून जाणार म्हटल्यावर एकाच रात्रीच हा रस्ता तयार करण्यात आला आणि तोही २०० मीटरचा.. पण जाबादारी घ्यायला कोणीही तयार नाही.
दापोलीतून चंद्रनगरकडे जाणारा हा रस्ता गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून दुर्लक्षित होता. अर्थात तो आजही आहेच. पण ज्या २०० मीटरपर्यंत राज्यपाल के. शंकर नारायणन आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जाणार होते. तेवढाच भाग मात्र चकाचक करण्यात आला आहे. मुळात हा रस्ता जिल्हा परिषदेचा पण केला सार्वजनिक बांधकाम विभागानं, तरी याची जबाबदारी घ्यायला ते तयार नाहीयेत. या वृत्तीवर दापोलीचे आमदार सुर्यकांत दळवी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपाल येत असल्यामुळे तो रस्ता करणं गरजेचं होतं असं जिल्हा परिषदेनं मान्य केलंय... पण आमच्याकडे निधी नाही म्हणून तो आम्ही रस्ता केला नाही असंही जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंतांनी सांगितलं... पण तो कोणी बांधला हे मात्र सांगायला ते तयार नाहीयेत.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी दर महिन्याला माझ्या मतदार संघात यावं अशी खोचक टिप्पणीही स्थानिक आमदार सूर्यकांत दळवी यांनी केली आहे. तसेच हा रस्ता आपोआप झाला असेल तर निधी देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचंही रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलंय.
सर्व सामान्यांसाठी रस्ते केले जात नाहीत तर नेत्यांसाठी सर्व सुविधा असतात हे पुन्हा एकदा या निमित्तानं सिद्ध झालं आहे. प्रशासनाच्या या वृत्तीवर आता सरकार काय भूमिका घेते यावरुन त्यांना जनतेविषयी किती कळवळा आहे हे स्पष्ट होईल.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
पाहा>