मुकुल कुलकर्णी, www.24taas.com, नाशिक
मुलभूत सुविधा पुरवण्याचा विषय असो किंवा जकात हटवण्याचा... प्रत्येकवेळी आंदोलनाचे इशारे देणाऱ्या उद्योजकांनीच अतिक्रमण केल्याचं समोर आलंय. सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतल्या ३३५ हून जास्त छोट्या मोठ्या उद्योगांनी अनधिकृतपणे वाढीव बांधकाम केलंय. मात्र यावर प्रशासनाचा अंकुश दिसत नाहीय.
नाशिकमध्ये उद्योजकांनीच अतिक्रमण केल्याचं उघड झालंय. सातपूर औद्योगिक वसाहतीत तब्बल १७७ कंपन्यांनी वाढीव बांधकाम, शेड उभारल्याचं उघड झालंय. तर अंबड औद्योगिक वसाहतीत १६० कंपन्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलंय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळानं या सगळ्या कारखानदारांना नोटीसा बजावल्यायत. पण आतापर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
सामाजिक उपक्रमासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधकाम करुन आयमा संघटनेनं अर्थप्राप्तीचा मार्ग शोधल्याचा आरोप केला जातोय. यावर थातुरमातुर उत्तरं देऊन पदाधिकारी स्वतःचा बचाव करतायत. . उद्योजकांना जागा कमी पडत असल्यानं अतिक्रमण होतंय, त्यामुळेच सरकारनं FSI वाढवून द्यावा, अशी मागणी होतेय.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असताना MIDC चे अधिकारी मात्र कारवाई करताना दिसत नाहीत. कारवाईवरुन MIDC आणि महापालिका एकमेकांवर ढकलाढकली करतायत. त्यामुळे उद्योजकांना पाठीशी घालण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होतेय.