www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक>
नाशिक जिल्ह्यातील विविध भागात सध्या गुंठेवारीने प्लॉट विक्रीचे व्यवसाय सुरु आहेत. आरक्षित क्षेत्रात सर्व नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय केला जातोय...शासन दफ्तरी नोंद न करता शेकडो लोकांना लाखोंना फसवलं जात असून लाखो रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडवला जातोय...
नाशिक महापलिका भागातील एका क्षेत्रात केवळ हिरवा पट्टा राखला जावा म्हणून बांधकामं वर्ज्य आहेत. इतकंच नाही तर निवासी क्षेत्र म्हणूनही याला मान्यता मिळू शकत नाही... मात्र असं असताना प्रस्तावित NA दाखवून पाच ते सहा हजार रुपये वाराने प्लॉटस विकले जातायत... प्रत्येक व्यवहार पाच ते पंचवीस लाखांच्या घरात होत असून साठेखत करून लोकांना फसवलं जातंय. अनेक स्किम्स टाउनशिपखाली दाखवून केंद्र सरकारचे अधिनियम तर काही ठिकाणी तीस वर्ष जुन्या नियमांचा वापर करून लोकांना गंडवलं जातंय. यामुळे नाशिकच्या नगर रचना नियोजनात अडथळे येणार असून अतिक्रमणांची संख्या वाढणार आहे.
हे केवळ महापलिका क्षेत्रातच नाही तर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्राठी केलं जातंय. हा भाग जिल्हा नियोजन आराखड्यात लवकरच येणार आहे असं सांगून लोकांची दिशाभूल केली जातेय. अनेक ठिकाणी आदिवासी भागातही प्रशासनाला हाताशी धरून बिनदिक्कतपणे लोकांना फसवलं जातंय. यात बहुतांशी मुंबईतील गुंतवणूकदार फसत असून जिल्हा प्रशासन माहापालिकेकडे बोट दाखवतंय.
नाशिक जिल्ह्याप्रमाणे राज्यात सर्वत्र हा घोटाळा सुरु असून राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला जातोय. विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण वाढीला लागत असून महसूल विभागाने गांभिर्यानं या गोष्टीकडे बघण्याची गरज आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.