मुंबई : पायरेटेड चित्रपट पाहणे गुन्हा नसल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटलंय. एका केसच्या सुनावणीदरम्यान कोणत्याही चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी पाहणे हा दंडनीय अपराध नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलेय.
पायरेटेड चित्रपट पाहणे गुन्हा नसले तरी कॉपीराईटेड कंटेन्टचे वितरण करणे,तसेच संमतीशिवाय असे कंटेन्ट विकणे अथवा खरेदी करणे गुन्हा असल्याचे न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले.
ढिश्शुम या चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून ऑनलाईन पायरसीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने नुकतेच इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्यांना अनेक यूआरएल ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले.