मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी स्मारकाच्या भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा इशारा मुंबई हायकोर्टानं दिला आहे.
समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी तुमच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत. मात्र माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत. असं असेल तर छत्रपती शिवाजी स्मारकाला आम्ही स्थगिती देवू, अशा शब्दात हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलं आहे.
न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि पटेल यांच्या बेंच समोर सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं हे ताशेरे ओढले. येत्या ४ आठवड्यात राज्य सरकारला यावर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेत.
माझगाव येथील न्यायालयाची इमारत अवघ्या १६ वर्षांमध्येच धोकादायक बनली आहे. त्यासाठी जबाबदार असलेला कंत्राटदार आणि त्या इमारतीच्या बांधकामाचं कंत्राट देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध एका वकिलाने भायखळा पोलिसांत तक्रार केली आहे.