मुंबई : सिद्धिविनायकाचा खजिना सरकारी योजनेसाठी वापरण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचं म्हटलं आहे. सिद्धिविनायकाच्या खजिन्याचे मूल्य ४७७ कोटी रुपये एवढे आहे. केंद्र सरकार पुढील महिन्यापासून यासाठी स्वतंत्र योजना सुरू करणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध देवस्थान समित्यांना कळवल्याचे समजते. देशातील देवस्थानांमध्ये तीन हजार टन सोन्याचा साठा दडला असून, या सोन्याचा वापर देशांतर्गत व्यापारासाठी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
फक्त सिद्धिविनायकचं नाही तर त्रिवेंद्रममधील पद्मनाभस्वामींचे १ लाख २४ हजार ७५० कोटी रुपयांचे सोने आता सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
देशांतर्गत आर्थिक समतोल निर्मितीसाठी आणि सोने आयातीमुळे परदेशात जाणारा डॉलरचा प्रवाह रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील महिन्यापासून स्वतंत्र योजना सुरू करणार असून, यासाठी या सोन्याचा वापर करण्यात येईल.
देवस्थानांव्यतिरिक्त देशातील खासगी मालकीचे सोने १७ हजार टन एवढे आहे. हे सोनेही सरकारी व्यवहारामध्ये वापरण्याचा केंद्राचा विचार आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने फार पूर्वीपासूनच पद्मनाभस्वामींच्या मंदिरातील संपत्ती सरकार दरबारी जमा व्हावी यासाठी आग्रह धरला होता पण त्याला संघ परिवारातील संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.
आता केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने ही योजना प्रत्यक्षात येईल, अशी आशा आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती मंदिरातील खजिन्यावर लक्ष ठेवून आहे, त्यामुळे या खजिन्याचा वापर सामाजिक कामांसाठी करणे अधिक सोपे होईल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.