मुंबई: भाडेकरू आणि घरमालक असा वाद आपण नेहमीच ऐकतो. पण हेकेखोरपणानं घर खाली न करून अंधेरी (पू.) इथल्या एका मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीची योजना गेली पाच वर्षे रखडवून ठेवणाऱ्या दोन भाडेकरूंना अटक करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.
सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत हजर असलेल्या अनिरुद्ध कैलाश शर्मा आणि हेमंत कैलाश शर्मा या दोन भावांना मध्य दिल्लीच्या पोलीस उपायुक्तांनी स्थानबद्ध करून पुन्हा ५ नोव्हेंबरला न्यायालयात हजर करावं, असा आदेश न्या. जगदीश सिंग केहार आणि न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठानं दिला. दरम्यानच्या काळात घर खाली करण्याच्या आदेशाचे पालन करता यावं यासाठी अनिरुद्ध आणि हेमंतची वयोवृद्ध आई लता शर्मा हिला या स्थानबद्धतेतून वगळलं जात आहे, असं कोर्टानं नमूद केलंय.
अंधेरी पूर्व इथल्या न्यू नागरदास क्रॉस रोडवरील ‘विमला भवन’ ही जुनी इमारत मोडकळीस आली असून, ती खाली करण्याचे आदेश महापालिकेनं पूर्वीच दिले आहेत. इमारतीतील १० पैकी ९ भाडेकरूंनी घरं खाली करून पुनर्बांधणीसाठी मे. आदिती बिल्डर्स यांच्याशी करार केले आहेत. लता, अनिरुद्ध आणि हेमंत शर्मा यांनी त्यांची खोली खाली न केल्यानं पुनर्बांधणी गेली पाच वर्षे रखडली आहे. शर्मा वगळता इतर भाडेकरूंनी केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई हाय कोर्टानं पालिकेनं इमारत खाली करण्याच्या आदेशाची सक्तीनं अंमलबजावणी करावी, असा आदेश देताना शर्मा यांना घर खाली करण्यासाठी ८ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती.
मात्र या मुदतीत घर खाली न करता शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केलं. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली तेव्हा, शर्मा यांनी अद्यापही घर खाली केलं नसल्याचं निदर्शनास आल्यावर अनिरुद्ध आणि हेमंत यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले गेले. या पक्षकारांनी पाच वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून इमारतीच्या पुनर्बांधणीचं काम रखडवून ठेवलं आहे, याविषयी आमची खात्री झाली असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.