मुंबई : दुधाला शासकीय दर न देणाऱ्या उत्पादक संघांवर कारवाई एकनाथ खडसे यांनी दिला आहे. दरम्यान, ठाण्यात दूध वितरक आणि कंपन्यांमध्ये कमिशनचा वाद कायम आहे. उद्यापासून दूधकोंडी होण्याची शक्यता आहे.
दूध उत्पादक शेतक-यांना रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी अखेर सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. दूध उत्पादक शेतक-यांना शासकीय दर न देणा-या दूध संघांवर कारवाई करण्याचा इशारा खडसे यांनी दिलाय. तसंच २० रुपयांपेक्षा कमी दर देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय.
तसंच यासंदर्भात लवकरच कायदा करणार असून उद्याच अध्यादेश आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचंही खडसेंनी सांगितलंय. दूध दराबाबत विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी बैठक बोलावलेली होती. या बैठकीला अधिकारी आणि दुग्धविकासमंत्री उपस्थित होते.
गायीच्या दुधाचा शासकीय दर २० रुपये असताना प्रत्यक्षात शेतक-यांना मात्र १४ रुपये दरच दिला जातो, असं निरीक्षणही खडसेंनी या बैठकीत नोंदवलंय. दरम्यान, दूध संघांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र सरकारने दूध संघाचे सर्व दूध खरेदी केले तरच आम्ही शेतकऱ्यांना २० रुपये दर देऊ शकतो अशी भूमिका दूध संघांनी घेतली आहे.
ठाण्यात पेच कायम
दूध कंपन्या आणि वितरक यांच्यात कमिशनवरुन सुरु असलेल्या वादामुळं ठाणेकरांची बुधवारपासून दूधकोंडी होणार आहे. ब्रॅण्डेड दूधाच्या विक्रीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय वितरकांनी घेतलाय.. ठाणे शहर दूध विक्रेता कल्याणकारी संघाने हा निर्णय घेतलाय.
महानंद वगळून अमूल, गोकुळ, वारणा व मदर डेअरी या अन्य कंपन्यांची दूध विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. दरम्यान, वितरकांच्या मागणीला वजन व मापे विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी समर्थन केलंय. दूध वितरकांना कमिशन वाढवून मिळायला हवे, अशी भूमिका बापट यांनी घेतलीय. वितरक आणि दूध कंपन्यांनी यासंदर्भात एकत्र येऊन यातून मार्ग काढावा असं सांगत सरकारने यातून आपलं अंग काढून घेतलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.