'मॅगी' विरोधात भारत सरकारनं ६४० करोड रुपये दंडाचा दावा दाखल

नवी दिल्ली : मॅगीवर घातलेली बंदी मुंबई हायकोर्टानं उठवलीय. मात्र, याअगोदरच बुधवारी भारत सरकारनं 'नेस्ले इंडिया'विरुद्ध ६४० करोड रुपयांच्या दंडासाठी दावा दाखल केलाय. 

पीटीआय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारनं यासंबंधी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद तक्रार निवारण केंद्रात आपली तक्रार दाखल केलीय. महत्त्वाचं म्हणजे, मंत्रालयाकडून तीन दशकांपूर्वीच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ही पहिलीच तक्रार दाखल झालीय. या दरम्यान कंपनीवर आर्थिक दंड लावण्याशिवाय इतर कारवाईची मागणी करण्यात आलीय. 

परंतु, गुरुवारी अन्न आणि औषध प्रशासनाला बंदी घालण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे प्रशासानानं दिलेले आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टानं दिलाय. यामुळे तूर्तास मॅगीवरची बंदी उठली असली तरी मॅगीची विक्री मात्र अद्याप 'नेस्ले इंडिया'ला करता येणार नाही.

अपुऱ्या पुराव्यांआधारे ही बंदी घालण्यात आली होती. याबाबत अन्न औषध प्रशासनानं खुलासा करावा, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. तसंच सहा आठवड्यात मॅगीची पुन्हा टेस्ट करा आणि तो अहवाल न्यायालयात सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेत.

नेस्ले कंपनीकडून बनविल्या जाणाऱ्या मॅगी नुडल्समध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त शिसं वापरल्याचं सांगत महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनानं त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. 'कंपनीला एफडीएनं केलेल्या प्रयोग शाळेतील परिक्षणाविरोधात आक्षेप होता तर कंपनीने त्यांचा आक्षेप आमच्याकडे नोंदवायला हवा होता. जर त्यांनी तसं केलं असतं तर आम्ही नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोग शाळेत पाठवले असते' असं एफडीएचे वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयात म्हटलं होतं.  

यावर एफडीएनं २० नमुन्यांची चाचणी केली त्यापैंकी फक्त ५ नमुने सदोष होते. तसेच मॅगीची २ उत्पादनं सदोष आहेत मग सगळ्या ९ उत्पादनांवर बंदी का? असा सवालदेखील न्यायालयानं उपस्थित केला होता.

मॅगीवर घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात नेस्ले इंडियानं हायकोर्टात धाव घेतली होती.  या याचिकेवर महिनाभर सुनावणी सुरू होती. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.