यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद कमीच

मुंबई : (दीपक भातुसे) राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी नसली तरी कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाशी तुलना करता यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी तुलनेने कमी तरतूद आहे. 

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतुद होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतुद २१ हजार १०५ कोटी रुपयांची आहे. म्हणजेच मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रासाठी ३ हजार ८९५ कोटी रुपायंची कमी तरतूद आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधक आक्रमक असताना कर्जमाफीची मागणी पूर्ण होणार नाही. आता अर्थसंकल्पातील कमी तरतुदीच्या मुद्यावर विरोधक सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील.

२०१७-१८ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी

जलसंपदा - 8233 कोटी
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना - 2812
कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प - 250
जलयुक्त शिवार - 1200
विहिरी व शेततळी - 225 
सूक्ष्म सिंचन - 100
कृषिपंप - 979
व्याज सवलत - 125
शेतमाल विपणन - 50 कोटी
गट शेती योजना - 200
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी - 4000
अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांसाठी - 92
रोहयो - 2800
खेकडा,ऑईस्टर, मुसल्स् उत्पादन - 15 कोटी
खेकडा उपजकेंद्र - 9 कोटी
बाबू क्षेत्र विकास - 15 

एकूण - 21105 कोटी रुपये