मुंबई : हँकाक पुलाच्या जागी पूर्ण पूल बांधण्यापूर्वी नागरिकांच्या सोयीसाठी तात्पुरता पादचारी पूल बांधता येईल का, याची पहाणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे आणि बीएमसी प्रशासनाला दिलेत.
हँकॉक पूल पाडल्यामुळे स्थानिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पूल बांधून होईपर्यंत तात्पुरता पादचारी पूल बांधायचा की नाही यावरून रेल्वे आणि पालिकेमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
अडचणींचा पाढा वाचत हा पूल उभारणे शक्य नसल्याचे रेल्वेने याआधीच स्पष्ट केलंय. मात्र हा पूल बांधणे शक्य असून रेल्वेलाच तो नको आहे, असा आरोप बीएमसी ने उच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयानेही रेल्वेच्या या आडमुठय़ा भूमिकेवर ताशेरे ओढत पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार झालेल्या सुनावणीत हँकाक पुलाच्या जागी पूर्ण पूल बांधण्यापूर्वी नागरिकांच्या सोयीसाठी तात्पुरता पादचारी पूल बांधता येईल का, याची पहाणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.