पाहा हे व्यापारी सरकार, वीज कंपनीला ५७२ कोटींची सूट

मुंबई : (दीपक भातुसे, झी मीडिया) महाराष्ट्रातील एका बड्या वीज कंपनीला ५७२ कोटी रुपयांची सूट देण्याचा निर्णय ऊर्जाविभागच्या अंगलट येण्याची चिन्हं आहेत. 

ऊर्जा विभागाने सुरुवातीला हा निर्णय घेतला आणि नंतर या निर्णयावरून टीका होऊ लागल्याने सात दिवसातच आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली. ऊर्जा विभागाच्या या सगळ्या गोंधळाबाबत वित्त विभागाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. 

राज्यातील एका बड्या वीज कंपनीला ५७२ कोटी रुपयांची वीज सवलत देण्याचा निर्णय राज्याच्या ऊर्जा विभागाने घेतला आणि त्यानंतर आठवड्याभरातच आपल्याच या निर्णयाला स्थिगिती दिली. या निर्णयावरून उठलेले वादळ आणखी वाढण्याची चिन्हं आहेत.

२६ ऑगस्ट २०१५  – एका बड्या वीज कंपनीला सूट देण्याचा ऊर्जा विभागाचा निर्णय
७ ऑक्टोबर २०१५  – या निर्णयाबाबत काँग्रेसने माहिती अधिकारात पत्र दिले
१४ ऑक्टोबर २०१५  – काँग्रेसचे पत्र आल्यानंतर ऊर्जा विभागाची निर्णयाला स्थगिती
१४ ऑक्टोबर २०१५ – सदर प्रकरण ऊर्जा विभागाने वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठवले
२४ ऑक्टोबर २०१५ – वीज शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय अनवधानाने झाल्याचा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा खुलासा, तर ही सूट ५७२ कोटी नव्हती तर २८ कोटी होती, असाही खुलासा.

१३ जानेवारी २०१६ – वित्त विभागाने आपले अभिप्राय दिले.
वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायामध्ये ऊर्जा विभागावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. 

काय आहेत हे ताशेरे वाचा
ऊर्जा विभागाने विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार कार्यवाही न करता व वित्त विभागाच्या मान्यतेविना वीज शुल्क सवलत देण्याचे पत्र काढण्यात आले
विशाल उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीची आकडेवारी महावितरणकडे नसणे ही बाब अनाकलनीय आहे.
सुरुवातीला निर्णय घेणे आणि मग त्यास स्थगिती देणे या दोन्हीही बाबी मंत्रालयीन कार्यपद्धतीस धरून नाहीत.
याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

विशाल उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलतीपोटी शासनास किती महसुलास मुकावे लागले, हे तपासण्यासाठी कॅगसारख्या संस्थेकडून लेखापरिक्षण होणे आवश्यक आहे.

ऊर्जा मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा करताना हे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत.

ऊर्जामंत्र्यांनी काँग्रेसच्या आरोपांचा जरी इन्कार केला असला तरी वित्त विभागाने दिलेले अभिप्राय अत्यंत गंभीर आहे. वित्त विभागाचा अभिप्राय लक्षात घेऊन आता सरकार याप्रकरणी कारवाई करणार का हा खरा प्रश्न आहे.