पिक विम्यातील त्रुटींवर कॅगचे गंभीर ताशेरे

दीपक भातुसे/ मुंबई : एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे तसेच अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण न करता नवे प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे राज्याच्या सिंचन विभागात सुरू असलेला सावळागोंधळ कॅगने आपल्या अहवालात समोर आणला आहे. दरम्यान, पिक विम्यातील त्रुटींवर कॅगचे गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

राज्यात 2011 पूर्वी 122 लघुसिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते, त्यातील 91 प्रकल्प सप्टेंबर 2016 पर्यंत अपूर्ण होते. ही वस्तुस्थिती असतानाही सरकारने नवीन 45 प्रकल्प हाती घेतले. या नव्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे आधीच्या अपूर्ण प्रकल्पांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले.

तसेच या प्रकल्पांसाठी निधीही उपलब्ध होऊ शकला नाही. यामुळे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. कॅगने याबाबत ताशेरे ओढतानाच अपुर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच नवे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी योजना तयार करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे.

कॅगचे गंभीर ताशेरे

- पिक विम्यातील त्रुटींवर कॅगचे गंभीर ताशेरे
- विम्यातील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
- विमा क्षेत्र घटक म्हणून सरकार अजूनही ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहचली नाही
- मंडळ क्षेत्र घटक मानले जात असल्यामुळे अनेक गावातील शेतकरी विम्याच्या दाव्यापासून वंचित राहतात
- स्पर्धात्मक बोलीशिवाय ठराविक विमा कंपन्यांना पिक विम्याचे काम
- यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त चांगली जोखिम संरक्षण मिळण्याची संधी हुकली
- पिक विमा झाल्याची खात्री न करताच बँकांनी कर्ज दिल्याने अनेक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात दाव्याची रक्कम जमा 
- पिक विम्याबाबत शेतकऱ्याला तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणेचा अभाव
- लागवडीखालील क्षेत्र आणि विमा घेतलेल्या क्षेत्राबाबत असलेली माहिती याची उलटतपासणी करण्याची कोणतीही पद्धत अस्तित्ताव नाही
- दाव्याचा निपटारा करण्यासाठी आधारभूत असलेली पीक कापणी प्रयोग आणि स्वयंचलित हवामान स्टेशन्सची माहिती विश्वसनीय नाही
- दाव्याची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा न करण्याची अथवा उशीराने जमा करण्याची प्रकरणे घडू नयेत यासाठी राज्य सरकारने यंत्रणा उभारावी