भ्रष्टाचारप्रकरणी कारवाई करण्यात अँटी करप्शन ब्युरो असमर्थ

मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी कारवाई करण्यात अँटी करप्शन ब्युरो असमर्थ ठरत असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झालीय. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी 10 वर्षांत एसीबीनं केवळ चार प्रकरणात कारवाई केलीय. त्यामुळे एसीबीच्या कर्तव्यदक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी एसीबीची स्थापना करण्यात आली. पण या उद्देशालाच सध्या हरताळ फासला जातोय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून एसीबीची अकार्यक्षमताच उघड झाली आहे. एसीबीकडे आलेल्या सर्व तक्रारींची त्यांनी चौकशी करावी असे स्पष्ट  निर्देश 2009 साली मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. मात्र या न्यायालयाच्या या निर्देशांकडं एसीबीनं साफ दुर्लक्ष केल्याचं दिसत आहे.

1 जानेवारी 2014 ते 31 जुलै 2016 पर्यंत एसीबीकडे 4 हजार 603 तक्रारी आल्या. या तक्रारींची चौकशी न करता एसीबीनं या तक्रारी संबंधित विभागाला पाठवून न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्याची टीका केली जात आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी एसीबीनं गेल्या दहा वर्षात केलेल्या कारवाईचे आकडे बघितले तर एसीबीची निष्क्रियता स्पष्ट होते.

2006 ते 2016 या दहा वर्षांच्या काळात बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी एसीबीकडे 39 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. या दहा वर्षाच्या काळात एसीबीनं केवळ 4 प्रकरणात गुन्हे सिद्ध केले आहेत. मागील दीड वर्षात रंगेहात लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या 123 प्रकरणांपैकी केवळ 17 प्रकरणात एसीबीला गुन्हे सिद्ध करण्यात यश आले आहे. तर 160 गुन्हे हे न्यायप्रविष्ट आहेत.

भ्रष्टाचाराप्रकरणी लोकांनी पुढे येऊन तक्रारी कराव्यात असं आवाहन एसीबीकडून नागरिकांना केलं जातं. मात्र या तक्रारींवर एसीबी गांभीर्यानं कारवाई करत नाही असं दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे. त्यामुळं भ्रष्टाचाराविरोधात तळमळीने तक्रार करणाऱ्या नागरीकांची एसीबीकडून सुरू असलेली ही थट्टाच असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.