डिजिटल बँकेसाठी ३० हजार केंद्रांना पी.ओ.एस. मशिन

मुंबई : रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, किटक नाशके, खरेदी करता येणे शक्य व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातून अधिकृत विक्रेत्यांना ऑनलाईन रक्कम देण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे.

कृषि विभागामार्फत अधिकृत विक्रेते आणि वितरकांची यादी इंडियन बँकर्स असोसिएशन तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे धनादेशची सुविधा नसलेल्या बँक खात्यावरुनही डेबीट स्लीपच्या माध्यमातून शेतकरी विक्रेत्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करु शकतील असे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज येथे सांगितले.

संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे बँक खाते उघडण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश देऊन 30 हजार  आपले सरकार केंद्राच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटची सुविधा तातडीने कार्यान्वित करावी. या केंद्रांसाठी पी.ओ.एस.यंत्र बँकांमार्फत शासनकडे उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.

मंत्रालयात मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधून आढावा घेतला.
मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले की, राज्यातील 30 हजार आपले सरकार केंद्र डिजिटल बँक म्हणून कार्यान्वित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करुन येत्या दोन दिवसात जिल्हास्तरीय बँक समितीची बैठक घ्यावी. इंडियन बँक असोसिएशनने दिलेल्या निर्देशानुसार आपले सरकार केंद्रांना पी.ओ.एस.यंत्र देण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. 

या केंद्रांपैकी 6 हजार केंद्रांवर बँकिंग करस्पाँडंट नियुक्त आहेत. 3156 केंद्रांवर पी.ओ.एस. यंत्र उपलब्ध आहेत. 1 डिसेंबर पासून या यंत्राद्वारे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या वापरास सुरुवात होईल. त्याचबरोबर नव्याने 10 हजार केंद्रांवरुन डिजिटल बँकिंगला सुरुवात होईल. 

या केंद्रांवर बँकिंग करस्पाँडंट म्हणून काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा असे सांगून मुख्य सचिव म्हणाले की, रुपे कार्डचा वापर होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणीव जागृती मोहिम हाती घ्यावी. त्याचबरोबर लहान बँका, सहकारी बँका डिजिटल होण्यासाठी देखील प्रयत्न करावेत.