मंत्रालयावरच अनधिकृत बांधकाम...

www.24taas.com, मुंबई 

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणावर झालेलं अनधिकृत बांधकाम उजेडात आलं आहे. मंत्रालयातील पहिल्या ते सहाव्या मजल्यावर मंत्र्यांची दालनं नियमबाह्यरितीने सजवण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे मंत्रालयाचा सातवा मजला पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचं सरकारनंच स्पष्ट केलंय.

अग्निसुरक्षेचा अधिनियम जारी करणाऱ्या नगरविकास खात्याच्या चौथ्या मजल्यावरील सर्व्हर रुममधूनच आगीला सुरुवात झाली. बघता बघता आग मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत पोहचली. एवढंच नाही तर मंत्रालयात अनधिकृतपणे उभारलेल्या सातव्या मजल्यालाही आगीनं वेढलं. आगीत हा अख्खा मजला जळून खाक झाला. गेले कितीतरी वर्ष या अनधिकृत सातव्या मजल्यावर अनेक विभागांचं कामकाज सुरु होतं.

या अनधिकृत बांधकामाची सुरुवात झाली ती शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारच्या काळात १९९८ मध्ये. त्यावेळी गच्चीवर राजमुद्रा कक्ष उभारण्यात आला. त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार जेव्हा सत्तेवर आलं तेव्हा त्यांच्या मंत्र्यांना बसण्यासाठी दालनं कमी पडू लागली. त्यामुळे गच्चीवरच अनधिकृतपणे मंत्र्याची वातानुकुलीत दालने बांधण्यात आली. पुढे मंत्र्यांची संख्य़ा कमी झाल्यावर इतर खात्यांच्या कारभारासाठी सातव्या मजल्यावरची दालनं वापरली जावू लागली. गच्चीवर झालेल्या या अनधिकृत बांधकामाच्या जागेत सध्या गृहविभागची आणि नगरविकास विभागांच्या फाईल्सच्या रेकॉर्ड रुम्स आहेत. हे सगळं काही आगीत जळून खाक झालंय.

अनधिकृत बांधकाम केल्यावर त्या विरोधात हातोडा उचलला जातो मात्र मंत्रालयात परवानगी शिवाय आख्खा मजला अनधिकृतपणे उभारला गेला. या आगीमुळं राज्य सरकारच्या मुख्यालयातलीच पोलखोल उघड झालीय. म्हणूनच की काय या अनधिकृत सातव्या मजल्यावरचे सर्व बांधकाम पाडण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागलाय.