www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आगामी लोकसभा आणि त्याच्या पाठोपाठ नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजास शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
नारायण राणे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सोपवण्यात आलाय. त्यात ३० टक्के मराठा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. ७० टक्के मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती दुर्बल आहे, असा निष्कर्ष राणे समितीने काढल्याचे सुत्रांकडून समजते.
काँग्रेसची राज्यातील राजकीय पडझड थांबवण्यासाठी मराठा कार्डचा वापर करण्याची खेळी करण्यात येणार आहे. यापू्र्वीच्या चार निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला जात असे. निवडणुकीनंतर समिती स्थापन करून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सौम्य केला जाई. पण आता मोदी फॅक्टरमुळे सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून पश्चिम महाराष्ट्राचा गड कायम राखण्यासाठी मराठा मतदार आपलासा करावा, असे राजकीय समीकरण सत्ताधाऱ्यांकडून जुळवले जाण्याची शक्यता आहे.
राणे अहवालाची अंमलबजावणी करावी यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीशी संलग्न मराठा संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यावर दबाव टाकण्यात येतोय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.