ऊस दराचा तिढा सुटणार!

www.24taas.com झी मीडिया, मूंबई
राज्यात दरवर्षी निर्माण होणारा ऊसदराचा तिढा सोडवण्यासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना केली जाणार आहे. ऊस, साखर, गाळप हंगाम, नैसर्गिक परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे कामही हे मंडळ बघणार आहे. ऊस दरावरील तोडग्याबरोबरच शेतकरी संघटनेची ऊर्जा कमी करण्याचा प्रयत्नही या निर्णयातून होणार आहे.
ऊस गळीत हंगामाबरोबरच सुरु होणारे शेतकरी संघटनेचे ऊस दरासाठीचे आंदोलन महाराष्ट्राला आता नवे राहिले नाही. रास्ता रोको, वाहनांची तोडफोड, ऊस जाळण्याचे प्रकार, शेतकरी-पोलिसांमध्ये होणारी धुमश्चक्री दरवर्षी ठरलेली. हे सर्व प्रकार आता थांबणार आहेत, कारण ऊसदर ठरविण्यासाठी राज्य सरकार ‘शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड’ म्हणजेच ‘ऊस नियंत्रण मंडळ’ स्थापना करत आहे. यासाठी नविन कायदाही आणला जाणार आहे. ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सहकारमंत्री असणार आहेत. तर उपाध्यक्ष कृषीमंत्री असतील. सदस्यांमध्ये राज्य सरकारचे मंत्री, राज्य साखर संघाचे 3 प्रतिनिधी, खाजगी साखर कारखान्यांचे 2 प्रतिनिधी, अर्थ,सहकार आणि कृषी खात्याचे सचिव, ऊस उत्पादक शेतक-यांचे 3 प्रतिनिधी असतील. तर साखर आयुक्त हे सेक्रेटरी असतील.
शेतकरी संघटनांनी या बोर्डवर निवृत्त न्यायाधीशांसारख्या त्रयस्थ व्यक्तींच्या नेमणुकीची मागणी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात वाढणा-या शेतकरी संघटनेला मिळणारी उर्जा ही ऊसदराच्या आंदोलनात आहे. ऊस नियंत्रण मंडळात ऊसदराचा प्रश्न सोडवून शेतकरी संघटनेची आंदोलने थांबवायची आणि शेतकरी संघटनेला ऱोखायचं अशी दुहेरी खेळी सरकारकडून खेळली जातं असल्याचं म्हटलं जातंय. शेतकरी संघटनेनं मात्र अशाप्रकारे आपली ताकद कमी होणार नाही, असा दावा केला आहे.

ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगाही काढायचा आणि दुसरीकडं पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसदर आंदोलनामुळे वाढत असलेल्या शेतकरी संघटनेची ताकदही कमी करायची. असे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचे काम ऊस नियंत्रण मंडळाच्या स्थापनेतून होणार आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.