पुणे महानगरपालिकेचा 'स्मार्ट ठेंगा'

नितीन पाटणकर, पुणे : पुणे स्मार्ट सिटी योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे... केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवायची तारीख चुकण्याच्या मार्गावर आहे. 

स्मार्ट सिटी योजनेसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची १५ डिसेंबर ही अंतिम तारीख होती. त्याआधी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावाला मान्यता घेऊन राज्य सरकारमार्फत प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणं अपेक्षित होतं. पण, विशेष सभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. हा प्रस्ताव चार जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलाय. त्यामुळे १५ तारखेपर्यंत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जाणार नाही हे स्पष्ट झालंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेनं स्मार्ट सिटी योजनेचा हा प्रस्ताव हाणून पाडला. भाजप आणि शिवसेनेचा या प्रस्तावाला पाठिंबा होता.  

योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून फक्त ५०० कोटी मिळणार तेही पाच वर्षांत... म्हणजे दरवर्षी फक्त १०० कोटी रूपये... स्मार्ट सीटी योजनेसाठी करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. ३५०० कोटींच्या स्मार्ट सीटी प्रस्तावातील २५०० कोटी रुपये बाणेर, बालेवाडी भागासाठीच खर्च होणार विशेष म्हणजे हा भाग आधीच विकसीत झालाय. उर्वरित शहरासाठी फक्त एक हजार कोटी राहात आहेत. पुणे शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घेतला होता, विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी महापालिकेला मुदतवाढ दिली नाही त्याचाही वचपा अशा प्रकारे काढल्याची चर्चा महापालिकेत रंगलीय.

स्मार्ट सीटी योजना राबविण्यासाठी स्पेशल पर्पज कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या कंपनीमार्फत स्मार्ट सीटी योजना राबविली जाणार आहे. त्यात नगरसेवकांना जास्त प्रतिनिधीत्व नसेल. ही एक प्रकारे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा असल्याचाही आरोप कऱण्यात आलाय. 
 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.