नागपूर: मुंबईतील प्रलंबित प्रश्न तातडीनं सोडवावे यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समिती स्थापना करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे हा मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप होतो. पण हा आरोप सरासर खोटा असून केवळ अपप्रचार करण्याच्या हेतूनं होतोय, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
विरोधकांकडे या मुद्यावर अपुरी माहिती असून ते केवळ त्याच आधारे आकांडतांडव करत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत केंद्र शासनाचा सहभाग मोठा आहे, त्यामुळं मुंबईच्या प्रश्नाचा तातडीनं निपटारा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना केली पाहिजे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी दिल्लीत झालेल्या मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीदरम्यान केली होती.
मात्र हा प्रस्ताव म्हणजे मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई तोडण्याचा कोणताही डाव नसून हा केवळ अपप्रचार असल्याचं स्पष्ट केलं.
मुंबईतील कोणताही प्रकल्प असो, त्याचे सर्व कायदे केंद्राशी संबंधित असल्यानं लहान किंवा मोठ्या विकास प्रकल्पासाठी नेहमी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं हे प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी आणि मुंबईच्या हितासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच जे लोक या समितीला विरोध करतील, ते मुंबईच्या विकासाच्या विरोधात असतील अशी टीकाही त्यांनी केली.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.