पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेवरून पुण्यात सुरवातीपासून वाद सुरू आहेत. त्यात आता आणखी एका वादाची भर पडली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचा वर्षपूर्ती कार्यक्रम पुण्यात होत आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. दोन तासांच्या या कार्यक्रमासाठी पुणेकरांचे मात्र तब्ब्ल साडे तीन कोटी रुपये महापालिका खर्च करणार आहे. यातील पावणेदोन कोटी रुपये फक्त जाहिरातबाजीवर खर्च केले जाणार आहेत. काँग्रेस आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या खर्चाला जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
३.५० कोटी रुपयांपैकी १.७४ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले जाणार आहेत. तर १.६० कोटी रुपये इव्हेंट मॅनेजमेन्टवर खर्च केले जाणार आहेत. बरं हा खर्च देखील कुठलाही टेंडर न काढता केला जाणार आहे.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मात्र या प्रकरणात चांगलीच कोंडी झाली आहे. सत्ताधारी असल्यानं आणि स्मार्ट सिटी योजनेला मंजुरी दिली असल्यानं खर्चाला विरोध करता येत नाही आणि भाजप सरकारची असल्यानं खूप उघड समर्थन देखील करता येत नाही. त्यातच पुण्याच्या महापौरांना या कार्यक्रमात बोलयलाही संधी नाही. या कार्यक्रमात बोलायला संधी मिळावी असं आवाहन माध्यमांच्या समोर करण्याची त्यांच्यावर वेळ आलीय.
स्मार्ट सिटी योजनेवरून वाद सुरू झाला की, आयुक्त कुणाल कुमार गायब होतात. त्याप्रमाणं यावेळी देखील ते गायब झालेत. कोट्यवधींचा खर्च, महापौरांना बोलायला संधी नाही. या बरोबरच पंतप्रधान यावेळी उदघाटन करणार असलेली विकासकामंही महापालिकेनेच केलेली आहेत. खरंतर ती स्मार्ट सिटी योजनेसाठी स्थापन केलेल्या कंपनीने करायला हवी होती. मात्र या कंपनीने वर्षभरात ना एक काम केलाय, ना केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने एक रुपया दिलाय. ही वस्तुस्थिती असतानाही या योजनेचा स्मार्ट प्रचार तेव्हढा मात्र सुरू आहे.