सांगली : काँग्रेसचे माजी मंत्री पतंगराव कदम सर्वेसर्वा असलेल्या भारती विद्यापीठाला उच्च न्यायालयानं दणका दिलाय. पुणे जिल्ह्यातील लवळे गावात विद्यापीठातर्फे सुरु असलेल्या बांधकामाला न्यायालयानं स्थगिती दिली.
लवळे गावातील हे टोलेजंग बांधकाम भारती विद्यापीठाच्या शैक्षणिक पसा-याचा भाग आहे. मात्र ज्या जमिनीवर हे संपूर्ण बांधकाम सुरु होतं तो जमीन व्यवहाराच आता वादात सापडलाय.
मुळशी तालुक्यातील ११२. ९१ हेक्टर्स म्हणजे सुमारे २८२ एकर गायरान जमीन २० जानेवारी २००५ च्या शासकीय आदेशानुसार भारती विद्यापीठाला देण्यात आली होती. बाजारभावाच्या केवळ २५ टक्के म्हणजे ५७ लाख ७९ हजार ४३८ रुपये मोबदला भरून भारती विद्यापीठाने ही सरकारी गायरान जमीन शैक्षणिक कारणासाठी पदरात पाडून घेतली. या जमिनीवरील ताबा कायम ठेवण्यासाठी एकूण २२ स्वरूपाच्या अटी भारती विद्यापीठावर घालण्यात आल्या होत्या.
ताबा दिल्याच्या ताखेपासून २ वर्षांच्या आत त्या जमिनीवर बांधकाम करून ती शैक्षणिक कारणासाठी उपयोगात आणणे ही त्यापैकीच एक अत्यंत महत्वाची अट होती. मात्र संस्थेनं सुरूवातीची तब्बल ७ वर्षे या जमिनीवर बांधकामच केलं नाही. त्यामुळं आधीपासूनच ही जमीन भारती विद्यापीठाला देण्यास विरोध असलेल्या ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जमीन परत घेण्याची मागणी केली.
ग्रामस्थांच्या तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचं निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयानं आता बांधकामाला स्थगिती दिलीय. या प्रकरणात बांधकामासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत संस्थेकडून कुठल्याच प्रकारचा अर्ज केला गेला नव्हता. तरीदेखील तत्कालीन सरकारनं स्वत:हून मुदतवाढ दिली. ती देखील नियमबाह्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
ही मुदतवाढ देताना प्रशासनाच्या तत्कालीन अधिका-यांनी बजावलेल्या भूमिकेविषयी न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. जमिनीच्या अकृषक वापराचा, म्हणजे जमीन एनए नसताना तिच्यावर बांधकाम करण्यात आलं, याबद्दलही न्यायालयानं ताशेरे ओढलेत.
दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय भारती विद्यापीठाच्या विरोधात नसल्याचा दावा संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम यांनी केलाय. या संपूर्ण प्रकरणात सत्तेचा बेकायदेशीर वापर केल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं स्पष्टपणे नोंदवलंय, असं इथल्या ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी ही न्यायालयीन लढाई सुरु केलीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.