अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याचा विचार नाही - मुख्यमंत्री

नागपूर : अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं. 

त्याचवेळी मूकमोर्च्यां विषयी मुख्यमंत्र्यांनी स्तुतीसुमनंही उधळली. तसंच नियमित सुनावणीद्वारे लवकरात लवकर कोपर्डीचा खटला निकाली काढू असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

दरम्यान, मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. 

आरक्षणाविषयी विधानसभेत झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. हे आरक्षण कोर्टाच्या निकषांवर टीकावं यासाठी नवे चोवीशे पानी पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे कोर्टात मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मंजूर होईल असा विश्वास, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

त्याचवेळी धर्माच्या आधारे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र कोर्टानं सांगितल्यास मु्स्लिम समाजाला आरक्षण दिलं जाईल असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.