'कर्जमाफी'साठी अजित पवार न्यायालयात जाणार...

बारामती : कर्जमाफीचा प्रश्न पुढे आल्यानंतर मुख्यमंत्री शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची हमी मागतात... पण हेच मुख्यमंत्री राज्यावर नैसर्गिक संकट ओढवणार नाही, याची हमी देतील का? असा सवाल करत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही राज्यांना उच्च न्यायालयाने कर्जमाफीचा आदेश दिलाय. त्यामुळं आता महाराष्ट्रातही कर्जमाफीसाठी न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती दिलीय. त्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून उर्जित पटेल, अरुंधती भट्टाचार्य यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांवर कडाडून टीका केली. उद्योगपतींचे कर्ज भरताना अर्थव्यवस्था कोलमडेल याचा विचार केला नाही का? का झोपा काढत होता? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.

बारामती येथे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांच्या सत्कार समारंभप्रसंगी अजित पवार बोलत होते. 'सत्ताधारी जे बोलतील तेच बरोबर आणि अन्य बोलतील ते चूक ही कोणती पद्धत असा सवाल करत त्यांनी आम्ही काही सोमेगोमे नाहीत' असं म्हणत सरकारला चांगलंच दरडावलंय. इतर राज्यांनी कर्जमाफी केली तर काही राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्जमाफी केली. त्यामुळं आता महाराष्ट्रातही कर्जमाफीबद्दल न्यायालयात जाणार असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलंय.

'कर्जमाफी आणि हमीभावही द्या'

स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांची मिमिक्री करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यावर कसली अडचण येते? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. 'एकदाच कर्जमाफी द्या आणि शेतमालाला हमीभाव द्या, मग आमचा शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुन्हा तुमच्या दारात येणार नाही' असं आव्हानही त्यांनी दिलं.. 'राज्यातील शेतकरी अडचणीत असतांना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, परंतु काही मूठभर उद्योगपतीना साडे दहा लाख कोटींचे कर्ज उचलले. यात बॅंकेंचे कर्ज थकले म्हणून या बँका अडचणीत येतील म्हणून, ३१ मार्चच्या आत २ लाख ८० हजार कोटी रुपये सरकारने भरले. मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये देण्याची दानत या सरकारमध्ये नसल्याचंही' त्यांनी म्हटलंय.

'बापाचा पैसा आहे का?'

एवढ्यावरच ते थांबले नाही... शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली की लगेच अर्थ व्यवस्था कोलमडून पडेल. गव्हर्नर उर्जित पटेलांची मिमिक्री करत 'असे करता येणार नाही... मग बॅंकांचे पैसे देताना झोपा काढल्या का? शेतकऱ्यांची कर्जे थकली तर घरातील भांडी घेऊन जाता आणि उद्योगपतीची कर्जे थकली तर करोडो रुपये केंद्र सरकार देतं... मग जनतेचाच पैसा देता... काय त्यांच्या बापाचा पैसा आहे का?' अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला सवाल केलाय. 

देशाला २४० लाख टन साखरेची आवश्यकता आहे. देशात सध्या २८० लाख टन साखर शिल्लक असताना ५ लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेवून या सरकारनं शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या चांगल्या दरावर गंडांतर आणल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. सातव्या वेतन आयोगाच्या निमित्तानं जवळपास २२ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळाला पाहिजेच. परंतु लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांचाही कुठेतरी विचार झाला पाहिजे, असंही अजित पवार म्हणाले.