देशातील आयर्न वूमेन, 33 टक्क्यांचं काय?

www.24taas.com,मुंबई
आपण केवळ शोभेची बाहुली नसून आयर्न वूमेन आहोत हे देशातल्या महिला नेत्यांनी सिद्ध केलंय. राष्ट्रपती पासून पंचायत समितीच्या सभापतीपर्यंतच्या प्रत्येक जबाबदा-या महिला नेत्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्यात. मात्र तरीही संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचं विधेयक अजूनही रेंगाळलंय. राजकारणात महिलांच्या मतांना किती स्थान आहे, याबाबत एक विशेष रिपोर्ट..
दिल्लीच्या राजकारणात महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणात दिसतोय. सध्याच्या घडीला सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसच्या अध्यक्षा महिला आहेत. त्याच पक्षाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेताना दिसतात. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सुषमा स्वराज यांही उत्तमपणे हाताळताना दिसताये. याचबरोबर मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता यांच्यासारख्या महिला नेत्या पक्ष चालवताना दिसतात.

एवढचं नाही तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदीही महिलाच विराजमान आहेत. राष्ट्रीय राजकारणात ही स्थिती असताना महाराष्ट्रात मात्र कोणत्याही पक्षात महिला नेत्या इतक्या प्रमुखपदी वावरताना दिसत नाहीत. पक्षात महत्त्वाचं स्थान मिळालं तरी निर्णय घेताना महिलांना विचारात घेतलं जातं का हाही खरा प्रश्न आहे, यावर राज्यातल्या महिला खासदारांनी नाराजी व्यक्त केलीय. पण आम्ही मागे नाही, असे स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखलं जात. मात्र राजकारणात महिलांचा वावर पाहिला तर मात्र याबाबत मनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. तूर्तास तरी महिला दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातही कधी तरी महिला मुख्यमंत्री होईल अशी आशा करण्यापलिकडे आपल्या हातात सध्या तरी काही नाही.