क्रेडिट-डेबिट कार्डाचा वापर करा, करांत सूट मिळवा!

नवी दिल्ली : 'प्लास्टिक मनी' अर्थात क्रेडिट आणि डेबिट कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार वाढावेत, यासाठी सरकारनं एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे, डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचा व्यवहार रोखण्यासाठी याचा फायदाच होणार आहे. 

कसा होणार याचा तुम्हाला फायदा... 

* एक लाख आणि त्यावरील किंमतीचं ट्रान्झॅक्शन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अनिवार्य केलं जाऊ शकतं. 

* विक्रेत्यांकडून प्लास्टिक  मनीचाव वापर वाढावा यासाठी, सरकारनं विक्रेत्यांना करात सूट देण्याचं ठरवलंय. पण, यासाठी त्यांना ठराविक व्यापार केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाच्या साहाय्यानेच करावा लागेल.

* ग्राहकांकडून प्लास्टिक मनीचा वापर वाढावा यासाठी त्यांना करात सूट मिळू शकते. आपल्या एकूण खर्चाच्या ठराविक टक्के रक्कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून चुकवल्यास ग्राहकांना आयकरात सूट मिळण्याची शक्यता आहे.

* पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी आणि रेल्वे तिकीटही डेबिट-क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून केले असता त्यावरील ट्रान्झॅक्शन चार्जेसही कमी केले जाऊ शकतात.

* प्रत्येक व्यक्तीची 'ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री' अर्थात कोणते आणि किती रुपयांचे व्यवहार केले याची माहिती एकाच ठिकाणी मिळून त्याचा प्रत्येकाला 'क्रेडिट' सुधारण्यासाठी मदत मिळू शकते. 

* तसंच कर चुकवणं किंवा खोट्या नोटांचा वापर टाळणं यासाठी याचा वापर होणार आहे.

* कमीत कमी ५० टक्के देवाण-घेवाण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केल्यास व्यापारांनाही त्याप्रमाणात करात सूट देण्यात येऊ शकते.  याशिवाय, व्हॅटमध्ये व्यापाऱ्यांना १-२ टक्के (Value Added Tax)सूटही मिळण्याची शक्यता आहे. 

* सध्या भारतात  ५६.४ करोड डेबिट कार्ड आणि ११.२५ लाख 'सेल टर्मिनल्स' उपयोगात आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, एनपीसीआय, एनआयबीएम, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका, कार्ड सर्व्हिस पुरवणाऱ्या संस्था, मोबाईल सर्व्हिस पुरवठादार, संशोधन संस्था आणि सरकारी विभाग अशा अनेक संबंधितांशी चर्चा करून नंतर सरकारनं या प्रस्तावाचा मसूदा तयार केलाय.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.