सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला झटका, न्यायाधीश नियुक्तीचा न्यायिक आयोग घटनाबाह्य

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोग घटनाबाह्य, असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आत्तापर्यंत वापरली गेलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत रद्द केलेय. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या माध्यमातून नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याची केंद्र सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळलेय.

सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठामध्ये यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी हा निर्णय देण्यात आलाय. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याखाली (नॅशनल ज्युडिशियल अ‍ॅपॉइंटमेंट्स अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ या नावाने सहा सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाणार होती. 

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (एनजेएसी) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्यात. आधी घटनादुरुस्ती न करता एनजेएसी कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे तो अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*   झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.