सोनियांचा `ड्रीम प्रोजेक्ट` पूर्ण होणार?

www.24taas.com, मुंबई
‘यूपीए-टू’च्या कार्यकालातली सर्वात अवाढाव्य आणि महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयक. प्रत्येक भुकेल्या तोंडाला खायला घालण्याची जबाबादारी या योजनेनुसार सरकार आपल्या अंगावर घेणार आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून अन्न सुरक्षा विधेयकाकडं पाहिलं जातंय. त्यामुळं काँग्रेसला हे विधेयक कुठल्याही परिस्थितीत संमत करून घ्यायचंय. अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या कक्षेत ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५० टक्के लोक येणारेत. लाभार्थींची विभागणी प्राधान्य आणि सामान्य अशा दोन गटांत करण्यात आलीय. प्राधान्य गटात ३४ कोटी तर सामान्य गटात ४७ कोटी लोक असतील. दरमहा स्वस्त दरात धान्य देण्याची ही योजना आहे. तसंच राज्यांनी ठरवल्यास धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याची तरतूदही यामध्ये आहे. भ्रष्टाचारानं पोखरलेली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लक्षात घेता रोख रक्कम देण्याची मागणी तज्ज्ञ करतायत.
तरतुदी पाहता विधेयक आकर्षक वाटत असलं तरी याची योग्यरितीनं अंमलबजावणी होणार नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. प्राधान्य आणि सामान्य गटात कोणत्या व्यक्ती येतील. याविषयी स्पष्ट निकष नाहीत. प्राधान्य गटाला जादा सवलती मिळणार असल्यानं या गटात येण्यासाठी सुस्थितीतील लोकही प्रयत्न करतील. देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता या योजनेवर साडेतीन लाख कोटी खर्च करणं कितपत योग्य ठरेल? स्वस्तात मिळणाऱ्या धान्यामुळं अल्प भू-धारकांचा शेती करण्याकडं कल राहणार नाही. तसंच काम करण्यासाठी मजूरही तयार होणार नाहीत. योजनेसाठी सरकारकडून मोठी धान्य खरेदी होईल, यामुळं बाजारात धान्याची कमतरता आणि परिणामी भाववाढ होईल. योजना चांगली असली तरी अंमलबजावणी कशी होते, यावर त्याचे यश अवलंबून असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

२०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस हे विधेयक पुढं रेटत असलं तरी त्यातील उणिवा दूर करणं गरजेचं आहे. अन्यथा इतर योजनांप्रमाणं ही योजनाही इतर योजनांप्रमाणं भ्रष्टाचाराचं कुरणं झालेली पाहायला मिळेल.