नवी दिल्ली : काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या हेरगिरीचा मुद्दा संसदेत गाजला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरुन लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ घातला.
मात्र, मोदी सरकारनं हेरगिरीचा आरोप सपशेल फेटाळून लावला. महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांची प्रोफार्मा चौकशी करण्याची पद्धत १९८७ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीतच सुरू झाली होती, असा दावा सरकारनं केलाय.
अगदी आजी-माजी पंतप्रधानांसह, राष्ट्रपती, काँग्रेस आणि भाजपचे बडे नेते, अन्य राजकारणी अशा ५२६ व्हीव्हीआयपींकडून आतापर्यंत प्रोफार्मा अर्ज भरून घेण्यात आलेत, अशा शब्दांत सरकारनं काँग्रेसच्या आरोपातली हवाच काढून घेतलीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.