भाजप-आरएसएस समन्वय बैठक; पंतप्रधानही राहणार उपस्थित

नवी दिल्ली : सरकार चालवताना आपल्याच संघटनेकडून विरोध होऊ लागल्यामुळे आता भाजप आणि आरएसएस यांमध्ये समन्वय साधण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. या समन्वय समितीच्या पहिल्या बैठकीचा शुभारंभ बुधवारी नवी दिल्लीतील मध्यप्रदेश सरकारच्या मध्यांचल भवन येथे होणार असून तीन दिवस चालणाऱ्या
बैठकीत अनेक विषयांचा उहापोह होणार आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर लढवलेल्या लोकसभेत भाजपला मोठं यश मिळालं तर त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुका जिंकून दोन्ही राज्ये काबिज केली. मात्र, आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली काबित केली आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विजयाच्या रथाला थांबवण्यात यश मिळालं. त्यानंतर मात्र दिल्लीत चुकलेल्या रणनीतीविरोधात आरएसएसनं खुलेपणानं भाजपच्या नेतृत्वावर टीका केली. तर भू-संपादन विधेयकाला आरएसएसच्या भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय किसान संघ या दोन्ही संघटनांनी जाहीर विरोध दर्शवला. त्यामुळे भाजप आणि आरएसएसमधील संबंध ताणले गेल्याचे स्पष्ट झाले. आरएसएस आणि केंद्र सरकार यांच्या समन्वय जुळवून आणण्याच्या दृष्टीनेच या बैठकीचे महत्त्व आहे. आरएसएसच्या नेत्यांचे वेगवेगळे वकतव्य आणि केंद्र सरकारचे वेगळी भूमिका यांच्यात समन्वय निर्माण व्हावा, हाच या बैठकीमागचा उद्देश... शिवाय...

- केंद्र सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा
- सरकारची धोरणं, योजना बद्दल स्पष्टता
- अधिवेशन चालत नसल्याबद्दल चर्चा
- भाविष्यातील रणनीती
- सरकारनं निर्णय घेण्यापूर्वी आरएसएसच्या सूचनांचा विचार
- बिहार निवडणूक
- भाजप मंत्र्यांची नाराजी
- आरएसएस पदाधिकारी देशभरात फिरून समजलेल्या जनतेच्या भावना मांडतील

पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच या बैठकीत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित असणार आहेत. तर, आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत या बैठकीला हजर राहणार आहेत. त्याशिवाय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा , केंद्रातले काही मंत्री आणि आरएसएसचे महत्त्वाचे पदाधिकारी असणार आहेत. या बैठकीत 
- २५ ज्येष्ठ नेत्यांचा सहभाग
-  १५ संघटनांचा सहभाग आणि  
- ९३ मुख्य कार्यकर्ते उपस्थित राहतील

तीन दिवस चालणाऱ्या बैठकीत कोणते मुद्दे चर्चेला येणार आहेत, ते पाहू... 
- धार्मिक जणगणनाचे आकडे
- कामगारांचे प्रश्न
- शैक्षणिक दर्जा सुधारणे
- वन रँक वन पेंन्शन
- भू संपादन, GST विषयांवर चर्चा

भाजप आणि आरएसएस मधील संबंध सदृढ रहावे आणि सरकारनं एककलमी कार्यक्रम चालविण्याऐवजी जनतेचंही ऐकावं, असा यामागचा उद्देश असला तरी
ज्येष्ठ मंत्र्यांचीच सरकारमध्ये घुसमट होत असल्यामुळे अखेर आरएसएसनं हस्तक्षेप केला आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून सरकारचं डँमेज कंट्रोल करण्याचं काम केलं जाणार आहे, यात संशय नाही.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.