नवी दिल्ली : राज्य सरकारला सीईटी प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालायनं नीटच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी घेण्यात आलेल्या एमबीबीएस आणि बीडीएस साठीच्या राज्यांच्या सीईटीच्या वैधतेतला अडथळा दूर झाला आहे.
असा अध्यादेश जारी केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नापसंतीही दर्शवली आहे. तसंच यापुढे याविषयी कुठलीही मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. असा हस्तक्षेप विद्यार्थ्यांसाठी योग्य नाही असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.