www.24taas.com, नवी दिल्ली
तोटा भरुन काढण्यासाठी प्रवाशांच्या खिशावर पुन्हा डल्ला मारण्याचा घाट रेल्वे मंत्रालयानं घातलाय. अर्थसंकल्पात पुन्हा रेल्वेच्या भाड्यात वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत, याचाच अर्थ असा होतो की, रेल्वे मंत्री लाखो प्रवाशांची फसवणूक करत आहेत.
सर्वसामान्यांवर पुन्हा एकदा रेल्वे भाडेवाढीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा प्रवासी भाडेवाढ होण्याचे संकेत मिळतायत. अर्थात यामागे अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. सध्या भारताचा आर्थिक विकास दर अर्थात जीडीपी पाच टक्क्यांच्या घरात आहे. केंद्र सरकारच्या हातात पैसा नसल्याने अनेक विभागांच्या खर्चांना कात्री लावत यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यातच रेल्वे मंत्रालयाचा वेग अडचणींच्या डोंगरामुळे मंदावला आहे. रेल्वेवर सध्या १५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रवासी भाडेवाढीने रेल्वेला अतिरिक्त ६,७०० कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र, डिझेलच्या दरात वाढ केल्याने रेल्वेला ३,८०० कोटी रुपये जास्त द्यावे लागत आहेत. तसंच प्रवासी वाहतूकीवर खर्च २५,००० कोटी रुपयांच्या घरांत आहे तर सहाव्या वेतन आयोगामुळे ७३,००० कोटी रुपयांचा बोजा रेल्वे प्रशासनावर पडलाय. एकूणच रेल्वेवर पडलेल्या अतिरिक्त बोज्याचा भार उचलण्यासाठी भाडेवाढ अटळ आहे असंच दिसतंय.
जानेवारी महिन्यात रेल्वेमंत्री पी.के. बन्सल यांनी मोठी भाडेवाढ जाहीर केली. त्यावेळी बजेटमध्ये वाढ होणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. मात्र त्यानंतर दहाच दिवसांत डिझेलची दरवाढ झाली आणि बन्सल यांनी शब्द फिरवला. दरवाढीचा परिणाम होणारच आहे, त्यामुळे सांगता येत नाही असं सांगत त्यांनी पुन्हा भाडेवाढ होण्याचे संकेत दिले होते. अशा पद्धतीनं वारंवार प्रवाशांची वर्षानुवर्षे होणारी फसवणूक सुरूच आहे.