नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी शहरी भारताची इमेज बदलण्यासाठी तीन योजनांची सुरुवात केलीय. या तिनही योजना शहरी भारताशी जोडलेल्या आहेत.
यामध्ये १०० स्मार्ट सिटी बनवणं, ५०० शहरांसाठी अटल शहरी पुनर्जीवन आणि परिवर्तन मिशन आणि २०२२ पर्यंत शहरी भागांत सगळ्यांसाठी घरं बनवण्याच्या योजना यात सहभागी आहेत. या सर्व योजना पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीच्या विज्ञान भवनात लॉन्च करण्यात आल्या.
स्मार्ट सिटी योजना, AMRUT (अमृता योजना) आणि हाऊसिंग फॉर ऑल असं या तीन योजनांची नावं आहेत. गेल्या एक वर्षभरात केल्या गेलेल्या केंद्र, राज्य आणि स्थानिक शहरी संस्थांसोबत केल्या गेलेल्या चर्चेनंतर आणि समन्वय साधल्यानंतर या योजनांचे नियम, दिशानिर्देश बनवण्यात आलेत.
महत्त्ताचं म्हणजे, आपल्या या तीन महत्त्वकांक्षी योजना बनवण्यात पतंप्रधान मोदींनीही सहभाग नोंदवलाय. यासाठी जवळपास ४ लाख करोड रुपयांचं केंद्रीय अनुदान निश्चित करण्यात आलंय.
'स्मार्ट सिटी'साठी ४८ हजार करोड रुपये आणि एएमआरयूटी योजनेसाठी ५० हजार करोड रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च पुढची पाच वर्ष केंद्रीय अनुदानाच्या रुपात होणार आहे. '२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरं' या योजनेसाठी पुढच्या सात वर्षांत ३ लाख करोड रुपये खर्च होणार आहेत.
सगळ्यांसाठी घरं या योजनेत शहरांत झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या तसंच आर्थिक रुपात मागे पडलेल्या तसंच अत्यल्प उत्पन्न मिळवणाऱ्या लोकांसाठी वहनीय (पोर्टेबल) निवास बनवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय.
घरांच्या योजनेसाठी आर्थिक रुपात कमजोर असेलल्या लोकांसाठी १५ वर्षांच्या काळात ६.५ टक्के व्याजदरानं सबसिडी प्रदान करण्यात येणार आहे. यामुळे, प्रत्येकाला २.३ लाख रुपयांचा फायदा होऊ शकेल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.