तुमचा फोन आणि इंटरनेट बिल वाढू शकतं...

नवी दिल्ली : लवकरच, तुमच्या फोनच्या आणि इंटरनेटच्या बिलात वाढ होऊ शकते. सरकार स्वच्छ भारत अभियानासाठी कोष जुळवण्याच्या हेतूनं दूरसंचार सेवांवर उपकर लावण्याचा विचार करतंय.

दूरसंचार विभागाला अटर्नी जनरलनं कायदेशीर सल्ला देताना दूरसंचार स्पेक्ट्रमवर स्वच्छ भारत उपकर न लावण्यास सांगितलंय. यासाठी वेगळा कायदा बनवण्यासही सांगण्यात आलंय. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाद्वारे स्वच्छ भारत कोषासाठी केवळ सरकारी आदेशाद्वारे उपकर लावणं योग्य नाही. त्यासाठी योग्य कायद्याची आवश्यकता आहे, असं अटर्नी जनरल यांनी म्हटलंय. त्यांच्या मते, कोणत्याही कायद्याविना उपकर लावणं बेकायदेशीर ठरेल आणि हे संविधानाच्या कलम 265 साठी प्रतिकूल असेल.

अटर्नी जनरल यांच्या मते, दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा आहे आणि त्याचा वित्त कायद्यांतर्गत समावेश होतो. यावर सेवा कर, शिक्षा उपकर तसंच उच्च शिक्षा उपकर अगोदरपासून लागतो. अशावेळी, वित्त कायद्यात संशोधन करून तिसऱ्या प्रकारच्या उपकराचा समावेश केला जावा, हेच योग्य ठरेल. 

परंतु, दूरसंचार उद्योग संघटनेनं सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय)नं या प्रकारच्या कोणत्याही उपकराचा विरोध केलाय. सीओएआयचे महानिर्देशक राजन एस. मॅथ्युज यांच्या म्हणण्यानुसार, 'आम्ही या उपकराच्या विरोधात आहोत. यामुळे, उपभोक्त्यांवरचं ओझं वाढणार आहे. यामुळे, ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड तसंच इंटरनेट योग्य दरात पोहचवणं थोडं कठिण होईल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.