'नीट'बाबत राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल

नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींनी नीटसंदर्भातल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केलीय. मात्र, या विरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचीही तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरची टांगती तलवार कायम आहे.  

सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दिलासा... पण 

आज जाहीर झालेल्या अध्यादेशातल्या माहितीनुसार एका वर्षासाठी राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना नीटमधून सूट मिळालीय. चीन दौ-यावर जाण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केलीय. कालच आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी नीटच्या अध्यादेशासंदर्भात राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती.  

अध्यादेशानुसार आता सीईटी वैध ठरवून राज्यातल्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात या सीईटीनुसारच प्रवेश देण्यात येणार आहे. केवळ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश राज्य सरकारच्या 'सीईटी'परीक्षेनुसार होतील. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नीट मधून सवलत मिळालेली नाही. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी नीट परीक्षा द्यावीच लागेल असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्रात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात २८१० जागा आहेत. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सरकारी जागा सीईटीव्दारे भरल्या जातील. अन्य जागांसाठी नीट परीक्षा सक्तीची राहील असे नड्डा यांनी स्पष्ट केले. राज्यात नीटमधून केवळ शासकीय महाविद्यालयांना सूट मिळाली आहे असे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. सरसकट नीट परीक्षा रद्द झाली नसल्यानं राज्य सरकारनं विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली की काय, असा सवाल आता विचारला जातोय.