गुजरातपुढे महाराष्ट्र झुकला

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : गुजरातच्या दबावापुढे झुकत महाराष्ट्रानं नर्मदा खो-यातल्या पाच टीएमसी पाण्यावरचा हक्कच सोडून दिला आहे. यासंदर्भातला गुजरात सरकारला अनुकूल असा करारही देवेंद्र फडणवीस सरकारनं, 7 जानेवारी 2015 रोजी केला आहे. विशेष म्हणजे या कराराला नाशिक पाटबंधारे विभाग आणि तापी सिंचन महामंडळानं विरोध दर्शवला होता. त्याकडेही महाराष्ट्र सरकानं सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलंय.

कोणी केली ही माहिती उघड

एकीकडे प्रत्येक राज्य आपल्या वाट्याला आलेलं पाणी संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असताना महाराष्ट्राने आपल्या तब्बल 5 टीएमसी पाण्यावरचा हक्क का सोडला असा सवाल उपस्थित होतोय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात ही धक्कादायक बाब समोर आणली आहे.

महाराष्ट्राला किती पाणी मिळणार आहे

महाराष्ट्र-गुजरात पाणी वाटपानुसार सरदार सरोवरामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी गुजरातनं स्वखर्चानं उकई प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 5 टीएमसी पाणी देणं बंधनकारक आहे. दुसरीकडे नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार नर्मदेतून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. गुजरात सरकारबरोबर 7 जानेवारी 2015 रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेल्या करारानुसार, महाराष्ट्राला उकई प्रकल्पातून 5 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. मात्र नर्मदेतल्या 10 टीएमसी पाण्याऐवजी महाराष्ट्राला फक्त 5 टीएमसी पाणीच मिळणार आहे. 

कोणाचा आला दबाव...

कोणाच्या दबावामुळे महाराष्ट्रानं स्वतःच्या मालकीच्या पाच टीएमसी पाण्यावरचा हक्क सोडला असा प्रश्न आता विचारला जातोय. विशेष म्हणजे 2002 पासून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सुरु असलेल्या या पाणी कराराबाबत, गुजरातनं वारंवार लबाडी केल्याचंच कागदपत्रांवरुन दिसून येतंय.

याकडेही लक्ष द्या

- सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांसाठी गुजरातकडून महाराष्ट्राला उकई प्रकल्पातून 5 टीएमसी पाणी दिलं जाणार होतं.
- गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 23 ऑगस्ट 2002 रोजी झालेल्या बैठकीत हे मान्य केलं होतं.
- मात्र गुजरातनं केवळ अर्धा टीएमसीच पाणी देण्याबाबतचा करार तयार केला.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 31 मे 2005 रोजी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं.
- पत्रातून विलासराव देशमुखांनी ही लबाडी नरेंद्र मोदींच्या लक्षात आणून देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
- आपण यात लक्ष घालू असं मोघम पत्र नरेंद्र मोदींनी त्यावर 13 जून 2005 रोजी विलासराव देशमुखांना पाठवलं.
- उकई आणि नर्मदेतल्या पाणी वाटपाबाबत गुजरातबरोबर करायच्या करारातल्या अटींवर, महाराष्ट्राचं 2013 ते 2014 दरम्यान काम सुरू होतं.
- त्यात महाराष्ट्राला जादा मिळणा-या पाण्याचा मुद्दाच बाजूला ठेवण्यात आला.
- 7 जानेवारी 2015 रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये पाणी वाटपाचा करार करण्यात आला.