'ट्रिपल तलाक'वर काय मुस्लीम महिला काय म्हणतात, पाहा...

मुंबई : तोंडी तलाख ही घटनाबाह्य कृती असल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद हायकोर्टानं दिलाय. तोंडी तलाख म्हणजे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं हनन असल्याचंही कोर्टानं नमूद केलंय. कोणतंही पर्सनल लॉ बोर्ड हे घटनेपेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचं सांगत, कोर्टानं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला फटकारलंय. कोर्टाच्या या निर्णयाला वरच्या कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सांगितलंय. 

केंद्र सरकारनंही पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात तोंडी तलाख, बहुविवाह आणि निकाह हलाला या तीन पद्धतींबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र या प्रस्तावाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं तीव्र विरोध केलाय. 

पण, या 'ट्रिपल तलाक'बद्दल आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिकेबद्दल मुस्लीम महिलांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न एका सर्व्हेमधून करण्यात आला.

मुस्लिम महिलांबाबत केलेल्या सर्व्हेंवर एक नजर टाकूयात...

- जवळपास ९२.१ टक्के महिलांनी 'ट्रिपल तलाक' रद्द करण्यात यावा, असं म्हटलंय.

- जवळपास ९१.७ टक्के महिलाना 'चार निकाह' थांबवण्यात यावेत, असं वाटतंय.

- जवळपास ७२.३ टक्के महिलांना १८ वर्षांपूर्वी विवाहावर बंदी हवीय.

देशातील मुस्लीम महिलांची स्थिती... (२०११ च्या जनगणनेनुसार)

- एकूण मुस्लीम लोकसंख्या - १७.२२ करोड़

- मुस्लीम महिलांची संख्या - ८.३ करोड

- मुस्लीम महिलांचा साक्षरता दर - ४.३ करोड

- म्हणजेच अर्ध्याहून अधिक महिला निराक्षर आहेत

- केवळ २.५ टक्के महिला ग्रॅज्युएट आहेत

- ५५ टक्के मुस्लीम महिलांचा विवाह वयाच्या १८ वर्षांपूर्वीच झाला

- ८२ टक्के मुस्लीम महिलांच्या नावावर कोणतीही संपत्ती नाही

- ७८ टक्के मुस्लीम महिला गृहिणी आहेत

- ८१ टक्के मुस्लीम महिलांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहचलेलंच नाही

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाचा २०१५ चा सर्व्ह...

उत्तर भारतातली स्थिती तर याहूनही गंभीर आहे. सच्चर कमिटीच्या अहवालानुसार, आर्थिक बाबींत मुस्लीम महिलांचा सहभाग नगण्य आहे. मुस्लीम महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. 

पर्सनल लॉ बोर्डाचं म्हणणं...

मुस्लीम समाजात विवाह, घटस्फोट आणि मेंटेनन्सला संविधानाच्या साच्यात बसवला जाऊ शकत नाही. मुस्लीमांच्या 'पर्सनल लॉ'ला मूलभूत अधिकारांतर्गत आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. मुस्लिमांचा कायदा कुराणावर आधारित आहे. मुस्लीम कायद्याला संविधानाच्या 'आर्टिकल १३'मध्ये ठेवलं जाऊ शकत नाही.