www.24taas.com, चेन्नई
‘सरोगेट’ पद्धतीने अपत्यप्राप्ती करणाऱ्या सरकारी कर्मचारीही बालसंगोपन रजा मिळण्यास पात्र ठरतात, असा निकाल नुकताच मद्रास न्यायालयानं दिलाय. मूल दत्तक घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यास त्या मुलाच्या संगोपनासाठी विशेष रजा दिली जाते, मग तशीच रजा स्वत:चं मूल दुसऱ्या महिलेच्या उदरी वाढवून तिच्यामार्फत जन्माला घालणाऱ्या (सरोगट मातृत्व) महिला कर्मचाऱ्यास का दिली जाऊ नये? असा प्रश्न मद्रास हायकोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.
मद्रास पोर्ट ट्रस्टमध्ये वरिष्ठ हुद्यावर काम करणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याचा २० वर्षांचा एकुलता मुलगा २००९ मध्ये अपघातात मरण पावला. त्याआधीच्याच वर्षी शस्त्रक्रिया करून या महिलेचे गर्भाशय काढून टाकल्याने तिला मूल होणे अशक्य होते. त्यामुळे तिने ‘सरोगेट’ पद्धतीने अपत्यप्राप्तीचा मार्ग स्वीकारला व भाडोत्री मातेच्या पोटी तिची मुलगी २०११ मध्ये जन्माला आली. या मुलीच्या संगोपनासाठी बाळंतपणाची रजा व वैद्यकीय खर्चाचा परतावा मिळावा म्हणून केलेला अर्ज फेटाळला गेला, म्हणून तिने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मद्रास न्यायालयानं हा आदेश दिलाय.
यावेळी, ‘अशी रजा देण्याचा उद्देश नवजात शिशुचे नीटपणे संगोपन करता यावे व मूल आणि पालक यांच्यात घट्ट भावनिक नाते निर्माण व्हावे हा असतो’ असं स्पष्टीकरण न्यायमूर्ती के. चंदू यांनी दिलंय.