नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प अधिवेशनामध्ये जेएनयू आणि हरियाणातील जाट आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार झालीय. राज्यसभेचे सभापती हमिद अंन्सारींनी याबाबत एक बैठक बोलावली होती. त्यावेळी हा निर्णय झाला.

गेल्या दोन अधिवेशनाप्रमाणे आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशनामध्येदेखील गोंधळ होण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारनं या दोन वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी तयारी दर्शवलीय. संसदेचं बजेट अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरु होणार असून ते तीन महिने चालेल. विशेष म्हणजे राज्यसभेच्या सभापतींद्वारे अधिवेशनापूर्वी औपचारिकरित्या बैठक बोलवण्याची ही पहिलीच घटना आहे. 

हरियाणात जाट आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण

हरियाणात जाट आरक्षणासाठी सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानं काल दुपारनंतर अचानक हिंसक वळण घेतलंय. रोहतकमध्ये झालेल्या गोळीबारात तिघांचा मृत्यू झालाय. तर २१ जण जखमी आहेत. रोहतकमध्ये आंदोलकांनी अर्थमंत्री कॅप्टन अभिमन्यू यांचं घर पेटवलं. यानंतर पोलिसांनी आंदोलनकांनी केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झालाय.

हरियाणा सरकारनं ९जिल्ह्यात लष्कर पाचारण केलंय. तर केंद्र सरकारनं निम लष्करीदलाच्या २० अतिरिक्त तुकड्या राज्यात पाठवल्यात. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यातल्या जनतेला संयम राखण्याचं आवाहन केलंय. रोहतक आणि भिवाणी जिल्ह्यात काल संध्याकाळपासून संचारबंदी लागू करण्यात आलीय. शिवाय या शहरांमध्ये दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेत.

अनेक रेल्वे गाड्या रद्द, मोठा फटका

हरियाणात १५० हून अधिक ट्रेन रद्द झाल्यात. रेल्वे वाहतुकीचा प्रचंड बोजवारा उडालाय. दरम्यान, कोकण रेल्वे मार्गावरुन धावणाऱ्या लांब पल्याच्या सहा गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. इकडे हरियाणातल्या स्थितीविषयी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या मंत्र्यांची एक आढावा बैठक झाली. त्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे या बैठकीला उपस्थित होते. जाट आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे शुक्रवारी सत्तराहून अधिक लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या.

मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद

हरियाणातलं मोबाईल सेवा आणि मोबाईल इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत.  तसचं हरियाणातल्या अनेक ठिकाणी रस्ते वाहतूकही ठप्प होती.  दरम्यान येत्या अर्थसंक्लपिय अधिवेशनात हरियाणा सरकार जाट समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे.