चेन्नई : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी विधानसभेत म्हटलं आहे की, लवकरच खासगी क्लबमध्ये धोतर नेसून येणाऱ्या लोकांना प्रवेश देण्याचा कायदा संमत करण्यात येईल.
तामिळनाडूत मागील वर्षी तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या क्लबमध्ये मद्रास हायकोर्टाचे एक जज धोतर नेसून आल्याने त्यांना प्रवेश नाकारला होता.
यावर जयललिता यांनी म्हटलंय की, स्वातंत्र्याच्या 67 वर्षानंतरही असं होणं, हे लाजीरवाणं आहे.
मंगळवारी डीएमके, सीपीएम आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांनी या घटनेवर टीका केली. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री करूणानिधी यांनी या घटनेला तमिळ संस्कृतीविरोधी असल्याचं सांगितलं.
काय आहे तामिळनाडूचं धोतर प्रकरण?
जस्टिस डी हरिपारनथन हे टीएनसीए क्लबच्या एका माजी कार्यवाह चीफ़ जस्टिस यांच्या पुस्तक प्रकाशन समारंभासाठी जात होते. जज आणि दोन वकिलांनी धोतर नेसलंय हे पाहून त्यांना, क्लबमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.
मीडियात आलेल्या बातम्यांमध्ये जस्टिस हरिपारनथन यांचं वक्तव्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे, त्यात त्यांनी, "मी एका खासगी कार्यक्रमात सामिल होण्यासाठी क्लबला पोहोचलो, मात्र मला प्रवेश देण्यात आला नाही", असं म्हटलंय.
याबाबतीत मद्रास हायकोर्टात खासगी क्लबना दिशा निर्देश जारी करण्यात यावेत, यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली. तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशन ही एक खासगी संस्था असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं होतं.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.