मुस्लिम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दाढी राखावी का?

www.24taas.com, नवी दिल्ली
मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांनी दाढी राखावी का?, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केला आहे. चार आठवड्यात यावरील उत्तर सुप्रीम कोर्टाने मागितलं आहे.
२०१२ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलामधील झहीरुद्दीन शमसूद्दीन बेदडे या मुस्लिम शिपायाला दाढी राखण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्याच काळात महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत सूचना लागू करत बेदाडेला दाढी काढण्यास सांगितलं. बेदाडेने दाढी काढण्यास नकार दिल्यावर सरकारने त्याविरोधात कारवाई केली. याबद्दल मुंबई हायकोर्टात बेदाडेने धाव घेतली. मात्र मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचे नियम, अटींचे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पालन करावे, असा निर्णय दिला. यावर बेदाडेंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार धार्मिक कारणास्तव अटींच्या अधीन राहून व धार्मिक प्रथा म्हणून परवानगी असल्याचं सांगण्यात येतं. हाच नियम पुढे करत बेडादेंनी तक्रार केली आहे.

भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमानुसार प्रत्येख भारतीयाला आपल्या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, राज्य शासन धर्मनिरपेक्षता राखण्यासाठी काही निर्बंध लादू शकते अशी तरतूदही केली गेली आहे. त्यामुळे या खटल्याचा निर्णय काय लागेल, हे पाहाणं महत्वाचं ठरेल.