दुष्काळावर सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : देशात सध्या अकरा राज्यात दुष्काळ आहे, यात महाराष्ट्रात सध्या परिस्थिती गंभीर आहे, जानेवारीपासून दुष्काळाची खरी दाहकता आणि भीषणात जाणवणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालायने सर्व अकरा दुष्काळग्रस्त राज्यातील सरकारला नोटीस पाठवली आहे, दुष्काळातील प्रभावित लोकांना लवकरात लवकर मदत करण्यासाठी पावलं उचलण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.

स्वराज अभियानने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसीत म्हटलं आहे, देशातील ११ राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, यात ग्रामीण जनतेला रेशनिंग तसेच आरोग्यासाठी पोषक आहार पुरवणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील मुलांसाठी दुध, अंडी यासारख्या पदार्थाचा समावेश असू शकतो.