www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
बलात्कार पीडितेवर उपचारासाठी नवे दिशानिर्देश तयार करणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयानं `टू फिंगर` परीक्षणाला अवैज्ञानिक ठरवलंय. ही पद्धत बेकायदेशीर ठरवत मंत्रालयानं हॉस्पीटलना पीडितांची फोरेन्सिक तसंच वैद्यकीय पडताळणीसाठी वेगळे रुम बनवण्याचे आदेश दिलेत.
स्वास्थ्य अनुसंधान विभागानं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदेसोबत तज्ज्ञांच्या मदतीनं या प्रकारच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी हे राष्ट्रीय दिशानिर्देश तयार केले आहेत. यामुळे, बलात्कारासारख्या घृणास्पद प्रकाराला बळी पडलेल्या पीडितेला सहन कराव्या लागणाऱ्या विविध प्रक्रियेतून होणारा अपमान कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
लैंगिक हिंसेच्या मानसिक-सामाजिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी डीएचआरनं एक नवीन नियमावलीदेखील बनवलीय. आयसीएमचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. एम. कटोच यांनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये एक समिती बनविली होती. बलात्कार पीडितेला घटनेनंतर मिळणारी अपमानास्पद वागणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आलेत.
यानुसार, प्रत्येक हॉस्पीटलला बलात्कार प्रकरणांत मेडिको लीगल प्रकरणांसाठी वेगळे रुम उपलब्ध करावे लागतील. यामध्ये आवश्यक उपकरणं असणं जरुरुी आहे. तसंच पीडितेला वैकल्पिक कपडे उपलब्ध करून दिले जातवेत. याशिवाय डॉक्टरांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अशी प्रकरणं संवेदनशीलतेनं हाताळण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिलं जावं. वैज्ञानिक चाचणीवेळ डॉक्टर आणि पीडितेशिवाय तिसरा व्यक्ती या रुममध्ये नसावा. डॉक्टर पुरुष असेल तर अशावेळी एक महिला इथं उपस्थित असणं मात्र बंधनकारक आहे, असे आदेश यात दिले आहेत.
याशिवाय `टू फिंगर` परीक्षण पद्धती बंद करण्याचेही आदेश यावेळी देण्यात आलेत. चिकित्सकांनी बलात्कार या शब्दाचा वापर करू नये, कारण ही वैज्ञानिक नाही तर न्यायालयीन परीभाषा आहे, असंही यात म्हटलं गेलंय.
यापूर्वी बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय चाचणी केवळ पोलिसांनी सांगितलं तरच केली जात होती परंतु, आता मात्र याची गरज नाही. जर पीडिता डॉस्पीटलमध्ये गेली तर प्राथमिक चौकशीविना चिकित्सकांनी पीडितेची चाचणी करणं गरजेचं आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.