www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
नरेंद्र मोदीच्या सरकारचे `अच्छे दिनों`ची जनता आतुरतेने वाट बघत आहे. मोदी सरकार आल्यापासून जनता महागाईच्या जाळ्यातच अडकली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ होणार असून सरकारच्या बजेटनंतर दर महिन्याला सिलेंडरच्या किंमतीत १० रुपयांची वाढ होईल. एलपीजी आणि पेट्रोलियमवरच्या वाढत्या सबसिडीमुळं सरकार आपल्या फ्यूअल पॉलिसीमध्ये खूप बदल करु शकतात.
एक चांगली गोष्ट म्हणजे लोकांना मिळणारे सबसिडीचे १२ सिलेंडर मिळत राहतील. सध्याच्या सबसिडी असलेल्या सिलेंडरची किंमत ४१४ रुपये आहे. जिथे याचा बाजार भाव ९०५ रुपये आहे. जर दर महिन्याला एलपीजी सिलेंडरची किंमत १० रुपयांनी वाढली तर, फ्यूअल सबसिडी बिलामध्ये ७००० कोटी रुपयांची घट होऊ शकते.
इराकमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षामुळं त्याचा परिुणाम कच्च्या तेलाची किंमतींवर होत आहे. त्यामुळे यावर्षीची सबसिडी १.४० लाख कोटींपर्यंत पोहचू शकते. जर सरकार एलपीजी सिलेंडरची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेत असेल तर, डिझेलच्या किंमतीत दर महिन्याला ५० पैसे वाढ, या मॉडेलवर हे आधारित असेल. याच मॉडेलला यूपीए सरकारने जानेवारी २०१३ला मान्यता दिली आहे.
पीएमओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, ग्लोबल मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या ९ महिन्यांपासून रेकॉर्ड स्तरावर आहे. या परिस्थितीमुळे असे कठीण निर्णय सरकार आवश्यक झालंय.
यातच एलपीजी सिलेंडरची १० रुपये वाढीची किंमत ही हिशोबापेक्षा जास्त असेल, त्याचा संपूर्ण परिणाम सामान्य जनतेवर होणार आहे. मोदी सरकारने रेल्वे भाडेवाढ केल्याने विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या ते निशाण्यावर आहे. त्यात एलपीजी किंमत वाढविली तर येणाऱ्या दिवसात मोदी सरकारला सामान्य जनतेकडून प्रचंड विरोध सहन करावा लागेल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.