नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्ह्याअंतर्गत शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला जन्मभर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पाठिंबा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या आशयाचं प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगानं सादर केले आहे. त्याचप्रमाणे सध्या लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ज्या व्यक्तींवर फौजदारी खटले सुरू आहेत, त्यांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा यासाठी विशेष न्यायलायं स्थापन करण्याच्या शिफारसीलाही आयोगानं पाठिंबा दिला.
दिल्लीत भाजपचे प्रवक्ते आणि वरीष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याविषयी एक जनहित याचिका दाखल केलीय. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचं मत विचारलं होतं. आम्ही याचिकाकर्त्याच्या मताशी समहत आहोत असं म्हटलंय.
पण याविषयी केंद्रीय विधी आणि न्याय खात्याशी निवडणूक आयोगाची अनेकदा चर्चा झाली आहे. आता लोकप्रतिनिधी अधिनियमात बदल करण्याचं काम सरकारी पातळीवर प्रलंबित असल्याचंही आयोगानं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.