www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील डान्सबारवर २००६मध्ये बंदी घातली होती. आता ही बंदी उठविण्यात यावी आणि डान्स बार सुरू करण्यात यावेत, अशा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने पुन्हा डान्सबार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मुंबईत छमछम सुरूच राहणार आहे.
२००५मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकराने राज्यातील डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी पुढाकार घेऊन डान्सबार बंदचे आदेश दिले. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य शासनाने पोलीस कायद्यात बदल केला. त्यानंतर मुंबईसह राज्यातील डान्सबार २००६पासून बंद होते.
राज्य सरकारने बंदीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये डान्सबारबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला डान्सबार चालकांच्या असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
कोणाचा रोजगार हिरावून घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे सांगत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही डान्सबार असोसिएशनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे २००६ रोजी याचिका दाखल करुन घेत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
बार मालकांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवीत पुन्हा डान्सबार सुरू करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे आता पुन्हा डान्सबार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, डान्सबार पुन्हा सुरू होणार असल्याने सर्वच थरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. तर काँग्रेसचे नेते आणि खासदार हुसेन दलावई यांनी डान्सबार सुरू ठेवण्याचे समर्थन केले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार डान्सबार बंदीबाबत फेर याचिका दाखल करणार आहे. तसे संकेत गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी दिलेत.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.