धर्माचा उल्लेख करायचा किंवा नाही... निर्णय तुमचाच!

मुंबई : कोणत्याही सरकारी कागपत्रांवर, निवेदनांवर किंवा घोषणा पत्रांवर आपल्या धर्माचा उल्लेख करणं किंवा न करणं याचा निर्णय घेण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला आधिकार आहे... कोणत्याही व्यक्तीला अशा कागदपत्रांवर धर्माचा उल्लेख करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय.

तीन व्यक्तींकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. जात, धर्म, पंथ निरपेक्ष लोकशाही गणराज्य भारतात प्रत्येक नागरिकाला याचा अधिकार आहे, की त्याला स्वत:ला धर्माला जोडायचंय किंवा नाही.  

आत्तापर्यंत केंद्र तसंच महाराष्ट्र सरकारनं, कोणत्याही अधिकृत निवेदनांमध्ये ‘कोणताही धर्म नाही’ असं लिहिल्यास किंवा धर्माचा उल्लेख टाळल्यास ते निवेदन स्वीकारलं जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं... यावर न्यायालयानं हा खुलासा केलाय. 

अंत:करणाच्या स्वतंत्रतेची हमी देणाऱ्या संविधानाच्या अनुच्छेद-25 चा उल्लेख करत खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. यानुसार, कोणत्याही व्यक्ती आपल्याला एखाद्या धर्माचं पालन करायचंय नाही असं स्पष्टपणे सांगू शकते. घटनेनंच त्यांना हा अधिकार दिलाय. 
 
‘भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे की... त्याला एखाद्या धर्माचं पालन करायचं किंवा नाही’ असं न्यायालयानं आपला आदेश देताना म्हटंलय. ‘जर एखादा व्यक्ती एखाद्या धर्माचं पालन करत असेल तर तो धर्म सोडून ती व्यक्ती आपला कोणत्याही धर्माशी संबंध नाही असं स्पष्टपणे सांगू शकतो’ असं न्यायालयानं म्हटलंय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.