नवी दिल्ली : एससी एसटींवरील अत्याचारांच्या विरोधात किंवा अशा वर्गांतील व्यक्तींच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचेल, असं असे वर्तन करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असलेल्या, सुधारित कायद्याची उद्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्याची मंगळवारपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यावर सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्काराच्या विरोधातही आता आणखी कठोर कारवाई शक्य होणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील व्यक्तींचे मुंडन करणे किंवा व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोचविल असे वर्तन, आता सुधारित कायद्यानुसार गुन्हा ठरणार आहे. त्याचबरोबर या वर्गांतील महिलांचे कपडे फाडणे, घर किंवा गाव सोडण्यास भाग पाडणे अशा अनेक गोष्टी सुधारित कायद्यानुसार गुन्हा ठरणार आहेत. मत देण्यास किंवा न देण्यासाठी दबाव टाकणे हाही गुन्हा ठरणार आहे.