मुंबई : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालाय खरा...पण केंद्रानं जारी केलेल्या अधिसूचनेत कामचुकार कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दणका दिलाय.
दरवर्षी हमखास मिळणारी पगार वाढ आता कामाच्या दर्जानुसार मिळणार आहे. त्यामुळे बढती आणि वेतनवाढीसाठी वरिष्ठांकडून 'व्हेरी गुड' असा शेरा कमवावा लागणार आहे.
यंदापासूनच हा नियम लागू करण्यात आलाय. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचं पे स्केल वाढणं क्रमप्राप्त राहिलेलं नाही. आतापर्यंत १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आपोआप बढती मिळत असे. आता अशी बढती मिळाणार नाही. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसींमध्ये ही एक महत्वाची शिफारस होती.
यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये चालणारी ढक्कलगाडीची पद्धत कमी होण्यास मदत होणार आहे. यंदापासून सुधारित कार्यपद्धती अहवालच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्याच्या कामाचा आढावा घेण्यात येईल.
जर मूल्यमापनासाठी ठरवून दिलेल्या निकषाचं पालन झालेलं नसेल, तर कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधी कितीही असला तरी त्याला बढती मिळणार नाही.