आता स्वस्त घरांसाठी ६.५ टक्के व्याज

नवी दिल्ली : स्वस्त घरांसाठी ६.५ टक्के व्याज मिळणार आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ मिशनला प्रारंभ झालाय. शहरांमधील गरीब, अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

२०२२ पर्यंत ‘सर्वांना घरे’ (हाऊसिंग फॉर ऑल) मिशनची सुरुवात बुधवारी केंद्र सरकारने केली. शहरांमधील गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून अवघ्या ६.५० टक्के व्याजदराने गृहकर्ज दिले जाणार आहे. 

तसेच केंद्र सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजदरावर सबसिडी दिली आहे. या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
२०२२ पर्यंत ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ ही एनडीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 

वाढत्या शहरीकरणामुळे महानगरांसह अनेक लहान शहरांमध्येही घरांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे घर घेणे जनतेला परवडत नाही. परवडणारी आणि स्वस्तातील घरे सरकारकडून देण्यासाठी ही योजना आखली आहे. घरांसाठी सरकारकडून मोठी सबसिडी दिली जाणार असल्यामुळे व्याजदर अवघा ६.५० टक्के असणार आहे. 

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये योजना राबविली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

योजनेतील ठळक बाबी
- सध्या बँकांकडून गृहकर्जावर १०.५० टक्के व्याजदर आकारला जातो. सहा लाख रुपये गृहकर्जावर १५ वर्षांसाठी साधारण ६६३२ रुपये ईएमआय भरावा लागतो. या योजनेमुळे सरकारकडून २५८२ रुपये सबसिडी मिळेल. त्यामुळे ६.५० टक्क्यांप्रमाणे ४०५० रुपये ईएमआय प्रतिमहिना द्यावा लागेल. 

- राष्ट्रीय शहरी गृहनिर्माण मिशनअंतर्गत चार गटांना या योजनेचा फायदा होईल. पहिल्या गटात झोपडपट्ट्यांचा विकास करून तेथे खासगी डेव्हलपर्सकडून घरांची योजना राबविली जाईल. प्रत्येक लाभार्थीला एक लाख रुपये देण्यात येतील. 

- दुसर्‍या गटात आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि अल्प उत्पन्न गटांना परवडणारी घरे देताना गृहकर्जाच्या व्याजदरावर केंद्र सरकार सबसिडी देईल. ६.५० टक्के व्याजाने गृहकर्ज मिळेल.

- तिसर्‍या गटात प्रायव्हेट आणि पब्लिक पार्टनरशिपच्या सहकार्याने राबविली जाईल. लाभार्थींना सरकारकडून दीड लाखाचे सहाय्य मिळेल. 

- चौथ्या गटात शहरी गरीब नागरिकाला स्वत: घर बांधण्यासाठी दीड लाखांची मदत सरकार देईल.

२ कोटी घरांचे उद्दिष्ट
सात वर्षांत २०२२ पर्यंत देशभरात दोन कोटी घरांची निर्मिती करण्याचे या योजनेअंतर्गत उद्दिष्ट आहे. सर्व ४०,४३१ मोठी आणि लहान शहरांमध्ये हे मिशन राबविले जाईल. मार्च २०१५ ते २०१७ दरम्यान पहिल्या टप्प्यात शंभर शहरे, दुसर्‍या टप्प्यात मार्च २०१७ ते २०१९ दरम्यान २०० शहरांमध्ये तर तिसर्‍या टप्प्यात २०१९-२२ दरम्यान इतर सर्व शहरांमध्ये परवडणारी आणि स्वस्त घरे बांधली जाणार आहेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.